शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करून त्या जागा परत ताब्यात घेण्या संदर्भात शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम खात्यास आदेश 

मुंबई (प्रतिनिधी)

    राज्यात शासकीय जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे करण्यात आल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या ज्या ज्या जागेवर अतिक्रमणे करण्यात आलेली आहेत करण्यात आलेली आहेत ती सर्व अतिक्रमणे निष्कासित करून त्या जागा ताब्यात घेण्या संदर्भात शासनाने आदेश जारी केले असल्याने अनेक शासकीय जागा बांधकाम खात्याला परत मिळणार आहेत.

     राज्यात सर्वच शहरात शासकीय मालकीच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर असून या जमिनीवर गोरगरीबा पासून धनदांडग्यांची अतिक्रमणे आहेत. ही सर्व अतिक्रमणे काढून जमिनी शासनाच्या विचाराधीन आहे.

   त्यामुळेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार निरंजन अ. तेलंग (उप सचिव, महाराष्ट्र शासन) यांनी 23 जानेवारी 2025 रोजी काढलेल्या अध्यादेशात म्हंटले आहे की राज्यात अनेक जमीनी / भुखंड शासनाच्या विविध विभागांच्या अखत्यारित आहेत. त्यातील काही जमीनी / भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावावर आहेत. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनेक जागांवर अतिक्रमण झालेले दिसुन येते. या जागेवरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांकडून आवश्यक कार्यवाही करण्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे याबाबत न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवत आहेत. करिता यासंदर्भात संबंधितांना आवश्यक त्या सूचना देण्याबाबत निदेश देण्यात आले आहेत.

    शासन निर्णया नुसार यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागांवर अतिक्रमण होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष दयावे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूखंडावरील / जमीनीवरील अस्तित्वातील अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करण्यात यावी.

    सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेची खाजगी व्यक्ती / संस्था / महामंडळे तसेच शासनाचे इतर विभागाकडून कोणत्याही कारणास्तव मागणी प्राप्त झाल्यास व सदर जागा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्यास त्यास शासन मान्यता घेणे आवश्यक राहील. यापुढे शासनाची पुर्व परवानगी घेतल्याशिवाय कोणालाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील जमीनीचे हस्तांतरण अथवा भाडयाने दिल्याचे आढळल्यास संबंधितां विरुद्ध शिस्तभंगाची व न्यायोचित कार्यवाही करण्यात येईल.

   हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०१२३१२३३०४९७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आसल्याचे निरंजन अ. तेलंग यांनी या अध्यादेशात म्हंटले आहे.