बीड जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंत्यांना कैद करण्याचे न्यायालयाचे आदेश महसूल विभागात खळबळ
बीड जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंत्यांना कैद करण्याचे न्यायालयाचे आदेश महसूल विभागात खळबळ
बीड (प्रतिनिधी)
भूसंपादनाच्या मावेजासाठी बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांचे वाहन न्यायालयाने जप्त केल्या नंतर आता पुन्हा थेट जिल्हाधिकारी बीड आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना थेट कैद करण्याचे आदेश बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) श्रीमती एस.एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने दिल्याने व तसे वॉरंट न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या विरुद्ध काढल्याने खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकरी राजेश पोकळे यांची जमीन लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिकस्तर) बीड यांनी प्रकल्पासाठी संपादित केलेली होती. त्याचा मावेजा देण्याचे आदेश 2018 मध्ये देण्यात आले होते. मात्र त्याची पूर्तता झाली नसल्याने प्रकरण न्यायालयात होते. न्यायालयाने याबाबत सोमवारी आदेश काढून 13 लाख 19 हजाराच्या मावेजासाठी बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागचे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करून त्यांच्याकडून मावेजाची रक्कम भरणा करून घ्यावी असे वॉरंट बीडच्या न्या. श्रीमती एस. एस.पिंगळे यांनी काढले. वॉरंटची अंमलबजावणी अंमलबजावणी 21 मार्च पूर्वी करावी असेही यात नमूद केले आहे.
दिवाणी कैद म्हणजे काय ?
दिवाणी कैद म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीची प्रलंबित रक्कम फेडेपर्यंत तुरुंगात टाकण्याचा आदेश देणे. हे सहसा तेव्हाच घडते जेव्हा कर्जदार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरतो. यात ज्याचे पैसे येणे आहेत ती व्यक्ती दिवाणी अटकेची मागणी करते, त्यासाठीचा खाणे पिणे, इतर भत्ता देखील न्यायालयात भरते. याचाच अर्थ असा की जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांना अटक करून त्यांच्या निर्वाह भत्ता हे पोकळे करणार आहेत.
