*मुस्लिम समाजातील मागास जातींना शिक्षण व नौकरीतील ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश कायम ठेवून तात्काळ लागू करा* *मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे लोक विकास महाआघाडीची मागणी*

*मुस्लिम समाजातील मागास जातींना शिक्षण व नौकरीतील ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश कायम ठेवून तात्काळ लागू करा*

*मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे लोक विकास महाआघाडीची मागणी*

======================
अंबाजोगाई (प्रतिनिधी)
मुस्लिम समाजातील मागास जातींचे शिक्षण व नौकरीतील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवून तात्काळ लागू करावे तसेच मुस्लिम समाजातील मागास जातींना देण्यात आलेले विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजातील मागास जातींना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचा शासन निर्णय व शासन परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे यासह मुस्लिम समाज व अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना लोक विकास महाआघाडीच्या वतीने शुक्रवार, दिनांक २० फेब्रुवारी रोजी देण्यात आले.

येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना लोक विकास महाआघाडीचे प्रमुख राजकिशोर मोदी, त्यांचे सहकारी व लोक विकास महाआघाडीतील मित्र पक्षांच्या वतीने शुक्रवार, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, आम्ही लोक विकास महाआघाडी, अंबाजोगाईच्या वतीने आपणांस विनंतीपूर्वक निवेदन करीत आहोत की, महाराष्ट्र राज्यात मुस्लिम समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस व समविचारी पक्ष आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश काढल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करणे आवश्यक होते. ज्याला उच्च न्यायालयाने शिक्षण क्षेत्रात कायम ठेवले होते. मात्र, त्यानंतर महाराष्ट्रात विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या भाजप महायुतीच्या सरकारने या अध्यादेशाची मुदत संपू दिली आणि नवीन कायदा संमत केला नाही. परिणामी, न्यायालयात टिकूनही हे आरक्षण प्रत्यक्षात मात्र लागू होऊ शकले नाही. केवळ कायदेशीर व तांत्रिक कारणांमुळे हे आरक्षण रखडले आहे. कारण, हा अध्यादेश डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रूपांतरित होऊ शकला नाही, त्यामुळे तो तांत्रिकदृष्ट्या आपोआप व्यपगत (लॅप्सड) झाला होता. तरी परंतु, सन्माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणातील शैक्षणिक कोट्याला स्थगिती दिली नव्हती, मात्र नौकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर स्थगिती कायम ठेवली होती. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी आणि तरूण नौकरी व उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील इतर समाजाप्रमाणेच मुस्लिम समाजातील मागास घटकांना, विशेषतः मोमिन, जुलाहा, इत्यादी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे आरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या मुस्लिम समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के ईडब्ल्युएस आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे, तर अनेक पोटजातींना ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळत आहे. मात्र, सच्चर समिती आणि महमूदूर रहमान समितीच्या अहवालांचा दाखला देत, विशेष ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षणाची मागणी मुस्लिम समुदायातील विविध संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. याची आपण दखल घेऊन आमच्या पुढील प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात. मागण्या अशा १) सन २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व समविचारी पक्ष आघाडी सरकारने दिलेले मुस्लिम समाजाचे रखडलेले ५ टक्के आरक्षण तात्काळ लागू करावे., २) या आरक्षणा संदर्भातील सर्व कायदेशीर अडथळे दूर करून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन शासन निर्णय (जि.आर) निर्गमित करावा., ३) शिक्षण आणि सरकारी नौकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजाचा योग्य वाटा निश्चित करावा., ४) मुस्लिम समाजाचे शिक्षण व नौकरीतील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवून तात्काळ लागू करण्यात यावे., ५) तसेच मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचा शासन निर्णय व शासन परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्यात यावे. या मागण्यांचा समावेश आहे. सदरील निवेदन देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे जिल्हाध्यक्ष ऍड.राजेश्वर चव्हाण, राजकिशोर मोदी (प्रमुख – लोक विकास महाआघाडी.), पृथ्वीराज साठे (माजी आमदार), दिनेश मोतीलाल भराडीया (उपनगराध्यक्ष, नगरपरिषद, अंबाजोगाई.), सय्यद ताहेरभाई (गटनेता-लोक विकास महाआघाडी, न.प.अंबाजोगाई.), बबनराव लोमटे (नगरसेवक), महेंद्र निकाळजे (नेते, रिपाइं-आठवले गट), ऍड.शिवाजी कांबळे (प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी), भिमशक्तीचे बीड जिल्हा कार्याध्यक्ष भिमराव सरवदे, लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास) चे युवा मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष राजेश वाहुळे, रिपाइंचे दिपक कांबळे, तसेच नगरसेवक महेश कदम, महेश लोमटे, ऍड.विकास काकडे, आकाश कराड, राजपाल जावळे, नजीर पठाण यांच्यासह नगरसेवक प्रतिनिधी रौफभाई बिल्डर, मोईनभाई शेख, दत्ताभाऊ सरवदे, सचिन जाधव, जावेद गवळी, शिवसेना (उबाठा) चे मदनलाल परदेशी, लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास) चे युवा जिल्हाध्यक्ष अशोक काळे, माजी पाणीपुरवठा सभापती अनिसभाई मोमीन, तानबा लांडगे, अंकुश ढोबळे, सुधाकर जोगदंड, जीवन घाडगे, विशाल पोटभरे, समाजवादी पार्टीचे शहराध्यक्ष राजेश परदेशी, जिलानी शेख, धीमंत राष्ट्रपाल आदींसह लोक विकास महाआघाडीचे पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. सुरूवातीला मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात शहेबाज मनियार यांनी निवेदनात नमूद भुमिका स्पष्ट केली.

*मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरक्षण मिळावे :*
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जुने सर्व निर्णय अधिकृतपणे रद्द केले असून, इथून पुढे या प्रवर्गांतर्गत जातीचे दाखले किंवा जात पडताळणी प्रमाणपत्रे दिली जाणार नाहीत. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गट (विशेष मागास प्रवर्ग (अ) आता आरक्षणाच्या लाभापासून पूर्णपणे वंचित राहणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला आमचा जाहीर विरोध आहे. हा शासन निर्णय व शासन परिपत्रक अल्पसंख्याक विरोधी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाचे शिक्षण व नौकरीतील ५ टक्के आरक्षण प्रदीर्घ काळापासून रखडले आहे, २०१४ मधील अध्यादेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने मुस्लिम समाजाचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने कायदेशीर अडथळे दूर करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, तरी, शासनाने या विषयाची गंभीर दखल घ्यावी आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा, सरकारने सहानुभूतीने तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी. अशी विनंती आम्ही या निवेदनाद्वारे करीत आहोत.

*~ राजकिशोर मोदी*
(प्रमुख-लोक विकास महाआघाडी.)
======================

======================

दत्तात्रय आंबेकर ९४२२९३१४२१