*दत्तप्रसाद अजमेरा यांच्या बाजूने सहनिबंधकांनी दिलेला निकाल महानिबंधकांनी अखेर रद्द ठरवला* *पूनरिक्षण अर्जामुळे नारायण व नरसिंग रांदड यांना मोठा दिलासा*
*दत्तप्रसाद अजमेरा यांच्या बाजूने सहनिबंधकांनी दिलेला निकाल महानिबंधकांनी अखेर रद्द ठरवला*
*पूनरिक्षण अर्जामुळे नारायण व नरसिंग रांदड यांना मोठा दिलासा*
=======================
अंबाजोगाई (प्रतिनिधी)
शहरातील गुरूवार पेठ भागातील दत्तप्रसाद हरिरामजी अजमेरा यांनी अंबाजोगाई पिपल्स को-ऑप बँकेकडून ५० लाख रूपयांचे कर्ज घेतले होते. ते थकल्यामुळे बँकेने वसुलीची कारवाई केली. दत्तप्रसाद अजमेरा यांनी त्यांचे घर विक्री करण्याचा ठराव नरसिंग व नारायण रांदड यांच्या सोबत केला. त्यानूसार रांदड यांनी अंबाजोगाई पिपल्स बँकेकडे गृहकर्जाची मागणी करून सर्व कर्ज प्रक्रिया पुर्ण केली. या कर्जास जामीनदार म्हणून स्वतः अजमेरा सुद्धा होते. या कर्जाच्या रक्कमेतून रांदड यांनी अजमेरा यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम भरून गृह खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करून गृह कर्जाचे गहाणखत केले. रांदड यांनी सावकारांचे महानिबंधक, पुणे यांचेकडे सहनिबंधक, लातूर यांच्या निर्णयाच्या विरोधात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सावकारांचे महानिबंधक तथा अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या निकालामुळे रांदड बंधू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर या प्रकरणातील गैरअर्जदार दत्तप्रसाद अजमेरा यांच्यासाठी हा निकाल म्हणजे एकप्रकारे धक्का असल्याचेच सर्वत्र बोलल्या जात आहे.
या प्रकरणात दत्तप्रसाद अजमेरा यांनी रांदड व अंबाजोगाई पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेविरूद्ध महाराष्ट्र सावकारी नियम अधिनियम २०१४ कलम नियमन आदी कलम १८ (२) प्रकरण जिल्हा सहनिबंधक सहकारी संस्था, बीड यांच्याकडे दाखल केले. सदरच्या प्रकरणात अजमेरा यांनी खरेदी खत व गहाण खत रद्द करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात संपुर्ण न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष जवाब नोंदविण्यात आले. या प्रकरणात आलेल्या सर्व बाबीं व बँकेच्या व्यवहारास सावकारी म्हणता येणार नाही. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देवून दत्तप्रसाद अजमेरा यांचे प्रकरण फेटाळले होते. या निकालाच्या नाराजीने अजमेरा यांनी विभागीय सहनिबंधक, लातूर यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. या प्रकरणात सुनावणी घेवून मुख्यतः दत्तप्रसाद अजमेरा व रांदड यांच्यात झालेले खरेदीखत व बँकेकडे झालेले गहाणखत हे दोन्ही दस्ताऐवज एकाच दिवशी झाले असल्यामुळे झालेला व्यवहार हा सावकारीत झाला असल्याची शंका व्यक्त झाल्यामुळे हे अपील मंजूर केले. या अपीलातील निर्णयामुळे न्याय मिळवून घेण्यासाठी रांदड यांनी मा.उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेवून मा.न्यायमुर्ती किशोर संत यांनी विभागीय सहनिबंधक, लातूर यांचे आपील क्रमांक ०२/२३ प्रकरणामध्ये दिनांक ३१/०७/२०२४ च्या आदेशास ६ आठवड्यांची स्थगिती देऊन सदरचे प्रकरण हे सावकारांचे महानिबंधक, पुणे यांचेकडे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या नुसार रांदड यांनी सावकारांचे महानिबंधक, पुणे यांचेकडे पूनरिक्षण अर्ज ४२/२०२४ दाखल केले. या प्रकरणात सावकारांचे महानिबंधक, पुणे यांनी पुनरिक्षण अर्जदार यांचा पुनरिक्षण अर्ज, दाखल केलेले लेखी स्वरूपातील म्हणणे, युक्तीवाद, गैरअर्जदार यांचे आव्हानीत आदेश, सदर प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता महानिबंधक हे १५ निष्कर्षांप्रत पोहोचले. यात मुख्यत्वे बँकेस सावकारी कायदा लागू नाही, केवळ मिळकतीचा ताबा असल्यामुळे सावकारी म्हणता येणार नाही, बँकेचे गृह कर्ज प्रकरण असल्यामुळे तसेच खरेदीखत व गहाणखत एकच दिवशी झाल्यामुळे सावकारी म्हणता येणार नाही, केवळ एकच व्यवहार असेल तर त्यास सावकारी व्यवहार म्हणता येणार नाही, त्यात सातत्य आणि उत्पन्न झाले पाहिजे, दिवाणी न्यायालय यांचे आदेश, साक्षी पुरावा व इतर सर्व बाबींनूसार या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देत विभागीय सहनिबंधक, लातूर यांच्या दिनांक ३१/०७/२०२४ रोजीचे आदेश रद्द केले आहेत. आपल्या १९ मे २०२५ रोजी पारीत केलेल्या आदेशात त्यांनी नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ चे कलम ९ आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसुचना क्रमांक : एमएलए १०१४/प्र.क्र.२७७/७-स, दिनांक ०९ ऑक्टोंबर, २०१४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि उपरोक्त नमुद निष्कर्ष व अनुमान विचारात घेता मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. १) पुनरिक्षण अर्जदार यांचा महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ चे कलम ९ अन्वयेचा पुनरिक्षण अर्ज क्रमांक ४२/२०२४ मंजूर करण्यात येतो., २) गैरअर्जदार क्र.१ विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांचेकडील दिनांक ३१/०७/२०२४ रोजीचे आदेश रद्द करण्यात येत आहे., ३) गैरअर्जदार क्र.२ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड यांचेकडील दिनांक २७/१२/२०२२ रोजीचे आदेश कायम करण्यात येत आहे., ४) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ अंतर्गतचे तरतुदीनुसार संबंधित सक्षम अधिकारी यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने या प्रकरणातील दावा मिळकती बाबत महसुल दप्तरी योग्य व आवश्यक त्या नोंदी पुनरिक्षण अर्जदार श्री.नारायण पांडुरंग रांदड व इतर (१) यांचे हक्कात कायम कराव्यात., ५) खर्चाबाबत आदेश नाहीत. सदरचे आदेश आज दिनांक १९/०५/२०२५ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह पारीत केला असे. सावकाराचे महानिबंधक तथा अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे, यांनी जा.क्र.सआ३/साव./पु.अ.४२/२०२४/२३५ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे कार्यालय. असे आदेश पारित केले आहेत. या दिशादर्शक आदेशामुळे रांदड कुटूंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर या प्रकरणातील गैरअर्जदार दत्तप्रसाद अजमेरा यांच्यासाठी तर हा निकाल म्हणजे एकप्रकारे धक्का असल्याचेच सर्वत्र बोलल्या जात आहे. या प्रकरणात रांदड यांच्या वतीने बीड व लातूर येथील प्रकरणात ऍड.व्ही.डी.शिंदे, ऍड.वांगजीकर, खंडपीठामध्ये ऍड.आनंद भंडारी, ऍड.ऋषिकेश तोतला यांनी व सह.महानिबंधक, पुणे येथे ऍड.धरणीधर पाटील यांनी काम पाहिले.
=======================
