बारामती व परळीला पशुवैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी प्रत्येकी 564 कोटी रुपयांची तरतूद फडणवीस सरकारचे 7 महत्त्वाचे निर्णय
बारामती व परळीला पशुवैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी प्रत्येकी 564 कोटी रुपयांची तरतूद फडणवीस सरकारचे 7 महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई (प्रतिनिधी)
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज मंत्रालयामध्ये पार पडलेल्या बैठकीमध्ये सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आसुन या मध्ये परळी व बारामती येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयांना मंजुरी देण्याबरोबरच एका बँकेसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आसून या साठी प्रत्येकी 564 कोटी रुपयांची तरतूद ही करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क कक्षाने मंगळवारी दिनांत 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या बैठकीमधील निर्णयांचा संक्षिप्त आढावा घेणारी सात निर्णयांची यादी जारी केली आहे. यामध्ये वित्त विभागाने सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांना ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाती उघडण्यास परवानगी देण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. याशिवाय पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावांसाठी मोठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीमध्ये कोणते निर्णय झाले हे संक्षिप्त स्वरुपात पाहूयात…
1) पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
(विधी व न्याय विभाग)
2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)
3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपये मंजूर
(मदत व पुनर्वसन विभाग)
4) महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)
5) बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर
(विधी व न्याय विभाग)
6) परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर
(कृषि व पदुम विभाग)
7) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
