बीड जिल्हा प्रशासनाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ एकाच दिवशी शेकडो शस्त्र परवाने रद्द, 232 जणांना नोटीसा
बीड जिल्हा प्रशासनाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ एकाच दिवशी शेकडो शस्त्र परवाने रद्द, 232 जणांना नोटीसा
बीड (प्रतिनिधी)
बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी व अवैध धंद्यांना चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची कारवाई सुरू असून एकाच दिवशी शेकडो शस्त्र परवाने रद्द करून आणि 232 जनाला मास्टर स्ट्रोक लावल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
बीडमधील अवैध धंद्यांना अन् त्यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस दलाची धावपळ उडालेली दिसते. यातून वेगवेगळ्या पातळीवर कारवाईचा बडगा उचलत आहेत. यातच जिल्हा प्रशासनाने ‘मास्टारस्ट्रोक’ खेळत एकाच दिवशी तब्बल 100 जणांचे शस्त्र परवाने निलंबित करत रद्द केले. जिल्हा प्रशासनाची आतापर्यंत सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे सांगितले जात आहे. आतापर्यंत 303 जणांचे शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
बीडमधील (BEED) मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली. या हत्येनंतर बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी चर्चेत आली. भाजप आमदार सुरेश धस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार संदीप क्षीरसागर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी बीडमधील गुन्हेगारीचा मुद्दा उचलून धरला.
सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येतील आरोपींकडील शस्त्र आणि त्यातून हवेत केलेल्या गोळीबारचे व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले. यानंतर बीडमधील परवानाधारक आणि अवैध शस्त्रांचा वापरचा मुद्दा चर्चेत आला. यावर भाजप (BJP) आमदार सुरेश धस आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया चांगल्याच आक्रमक होत्या. आमदार धस यांनी हा मुद्दा नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यांनी बीड जिल्हा प्रशासनाला यावरून चांगलेच धारेवर धरले. यानंतर बीड जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पोलिस दल बीडमधील परवानाधारक आणि अवैध शस्त्र वापर करणाऱ्यांविरोधात ‘अॅक्शन मोड’वर आले.
गुन्हे दाखल असलेल्यांकडे शस्त्र परवाने
बीड जिल्हा प्रशासनाने छाननी सुरू केल्यानंतर तब्बल 16 गुन्हेगारांच्या कंबरेला परवानाधारक पिस्तूल असल्याचे समोर आलं. बीड जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस दलाने याची गंभीर दखल घेत, मंगळवारी तब्बत 100 जणांचे शस्त्र परवाने निलंबित आणि रद्द करण्याची कारवाई केली. पहिल्यादांच एवढी मोठी कारवाई झाल्याने ती चर्चेत आली आहे. एक गुन्हा दाखल असलेले 155, दोन गुन्हे दाखल असलेले 40, तीन गुन्हे दाखल असलेले 20, चार गुन्हे दाखल असलेले 17 यांच्यासह एकूण गुन्हे दाखल असलेल्या 245 जणांकडे शस्त्र आणि त्याचे परवाने आहेत.
232 जणांना नोटीस
गुन्हे दाखल असलेल्या 245 व्यक्तींची माहिती घेऊन त्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा पोलिस दल पाठवण्याची तयारी केली आहे. याची छाननी केल्यावर 232 जणांना नोटीस देऊन सुनावणीसाठी बोलावले जाणार आहे. बीड जिल्हा प्रशासनानं आतापर्यंत 303 जणांचे शस्त्र परवाने रद्द केले आहेत.
परवाना वितरणात राजकीय हस्तक्षेप
बीड जिल्ह्यात तब्बल 1 हजार 281 जणांकडे शस्त्र आणि त्याचे परवाना आहेत. शस्त्र परवाना हा पार्श्वभूमी तपासून दिला जातो. परंतु गेल्या काही वर्षांत पोलिस दलाने या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले. या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप वाढला आणि पोलिसांनी मोठ्याप्रमाणात शस्त्र परवाने वितरीत केले गेले.
