प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करण्या संदर्भात मा न्यायालयाचे सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सर्व शासकीय कार्यालयाला आदेश
संभाजी नगर (प्रतिनिधी)
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवरील न्यायालयीन आदेशा नुसार राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करण्या संदर्भात नोदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मा.हिरालाल सोनवणे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांना एका अध्यादेशा नुसार सूचित केल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागील काही महिन्यात सर्व शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञा पत्रासाठी 100 रुच्या स्टॅम्प पेपर ऐवजी 500 रु च्या स्टॅम्प पेपरची मागणी होऊ लागल्याने मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठा मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेतील सुनावणी नंतर मा न्यायालयाने नोदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य यांना आदेश पारित केल्या नंतर नोदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मा.हिरालाल सोनवणे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांना शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणे बाबत आदेश पारित केले असून या आदेशात त्यांनी म्हंटले आहे की, शासनाने शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांचे समोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद-४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले असून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे परिशिष्ठ एक मधील अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून अनुच्छेद क्रमांक ४, ५, ८, ९, २७, ३०, ३८, ४४. ५०, ५२, ५८ मध्ये रु.१००/- किंवा रु. २००/- ऐवजी रु.५००/- मुद्रांक शुल्क करण्यात आले आहे.
मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतांना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह करु नये असे स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ई-सेवा केंद्रामध्ये नागरीकाकडून सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी रुपये १००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी करीत असतात. दिनांक १४/१०/२०२४ चे शासन निर्णयानुसार ई-सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून रुपये ५००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने या संदर्भात आपल्या अधिपत्या खालील उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना मार्गदर्शक सूचना कराव्यात असेही हिरालाल सोनवणे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचित केले आहे. दरम्यान या
अध्यादेशाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
