योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्टची 2016 ची घटना रद्द, पुढील 9 महिने काळजी वाहू विश्वस्त मंडळ उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्टची 2016 ची घटना रद्द, पुढील 9 महिने काळजी वाहू विश्वस्त मंडळ
उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
अंबाजोगाई :
अंबाजोगाई येथील ऐतिहासिक आणि श्रद्धास्थान असलेल्या श्री योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्ट संदर्भातील 2016 ची बहुचर्चित घटना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली असून, हे प्रकरण पुन्हा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, बीड यांच्याकडे पाठवले आहे. हा महत्वाचा निर्णय न्यायमूर्ती रोहित डब्ल्यू. जोशी यांच्या खंडपीठाने तो दिला असून पुढील 9 महिने काळजी वाहू विश्वस्त मंडळ म्हणून कार्यभार सांभाळला जाणार आहे.
योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्टची स्थापना 1965 मध्ये MPT अधिनियमाअंतर्गत झाली. सुरुवातीला 1973 मध्ये ट्रस्टची घटना ठरवली गेली होती. परंतु त्या घटनेवर हरकती घेतल्याने ती रद्द झाली आणि पुढे 2006 मध्ये दोन स्वतंत्र घटना अर्ज दाखल झाले. या अर्जांवर सुनावणी सुरु असताना संबंधित पक्षकारांनी परस्पर सामंजस्य करून एकत्रित घटना मंजूर केली. 19 नोव्हेंबर 2016 रोजी सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, बीड यांनी ती घटना मंजूर केली.
या घटनेला गिरीश, कृष्णा, पृथ्वीराज, योगीराज, धर्मराज आणि राजन पुजारी यांनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा दावा होता की, ते मूळ अनुदानधारक नरसुबाई यांचे वंशज असून, त्यांना या मंदिरात पूजारी तसेच विश्वस्त म्हणून वंशपरंपरागत अधिकार आहेत. त्यांच्या मते, 2015 मध्ये त्यांची नावे ट्रस्टच्या यादीत विश्वस्त म्हणून अधिकृतपणे नोंदवली गेली होती. मात्र, 2016 मध्ये मंजूर झालेल्या घटनेत त्यांना सुनावणी न देता निर्णय घेण्यात आला, जो कायद्याच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून, स्पष्ट केले की पुजारी यांची बाजू ऐकून न घेता घटना मंजूर केली गेली, हे न्यायनिष्ठतेच्या तत्वांना विरोधात आहे. उच्च न्यायालयाने 19 नोव्हेंबर 2016 चा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश व त्यावर आधारित 28 फेब्रुवारी 2023 चा जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. हे प्रकरण नवीन सुनावणीसाठी पुन्हा बीडच्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले असून, सर्व पक्षकारांनी 16 जून 2025 रोजी हजर राहावे, असे आदेश दिले आहेत. नवीन निर्णय 9 महिन्यांच्या आत म्हणजे 16 मार्च 2026 पर्यंत द्यावा लागेल. तोपर्यंत मंदिर ट्रस्टचे प्रशासन 2016 च्या घटनेनुसारच चालवले जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
