सी एस सी सेंटरच्या माध्यमातून मागील 2 -3 वर्षात भरल्या गेलेल्या पीकविमा प्रस्तावाची व उचललेल्या अनुदानाची पडताळणी करण्याचे कृषी विभागास आदेश द्यायला हवे

सी एस सी सेंटरच्या माध्यमातून मागील 2 -3 वर्षात भरल्या गेलेल्या पीकविमा प्रस्तावाची व उचललेल्या अनुदानाची पडताळणी करण्याचे कृषी विभागास आदेश द्यायला हवे

मुंबई (प्रतिनिधी)

   पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यातील सर्वच सी एस सी सेंटरच्या माध्यमातून मागील 2 -3 वर्षात भरल्या गेलेल्या पीकविमा प्रस्तावाची व उचलल्या गेलेल्या अनुदानाची पडताळणी करण्याचे कृषी विभागास आदेश देऊन ही माहिती सर्व शेतकऱ्यांच्या नावासह प्रसिद्धीस द्यायला हवी.

    सार्वजनिक सुविधा केंद्रांतून (सीएससी) बनावट माहितीच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात अर्ज भरले जात आसल्याचे निदर्शनास आल्याने कृषी विभागाने निवडक जिल्ह्यांमध्ये तपासणीची प्रक्रिया आणखी व्यापक केली आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, २०२४-२५ मधील पीक वर्षात विम्यासाठी एकूण दोन कोटी ११ लाख अर्ज आले होते. आतापर्यंत त्यातील तीन लाख ३२ हजार बोगस प्रस्ताव शोधण्यात यश मिळाले आहे. शासनाने सर्व संशयास्पद प्रस्ताव रद्द केले आहेत.

   सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजना २०१८ पासून लागू झाली होती. तेव्हापासूनच दरवर्षी संशयास्पद प्रस्ताव आढळून येत होते. परंतु अशा प्रस्तावांची संख्या ३० हजार ते ५० हजारांच्या दरम्यान होती. एक रुपयात पीकविमा मिळण्याची सुविधा मिळताच २०२३-२४ पासून संशयास्पद प्रस्तावांमध्ये एकदम पाच-सहा पटीने वाढ झाली आहे.

   गेल्या वर्षीपासून एक रुपयात विमा सवलत मिळताच दोन कोटी ४२ लाख प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यात तीन लाख ८० हजार प्रस्ताव बोगस असल्याचे लक्षात येताच कृषी विभाग हादरून गेला. बोगस प्रस्ताव तयार करणारे जाळे राज्यभर तयार झाल्याचे यातून निदर्शनास आले.

   शेतकऱ्यांच्या नावे अनेक सीएससी चालक परस्पर प्रस्ताव तयार करून विमा योजनेच्या संकेत स्थळावर अपलोड करण्याचे प्रकार राज्याच्या अनेक भागांत होत आहेत. एक प्रस्ताव अपलोड केल्यानंतर सीएससी चालकाला ४० रुपये शुल्क मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या नावे परस्पर एक रुपया भरून प्रस्ताव अपलोड करण्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून परस्पर विमा प्रस्ताव अपलोड होत असल्याची बाब राज्य शासनाने केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळेच रब्बी २०२४ मधील हंगामात विमा प्रस्ताव अपलोड करताना ‘ओटीपी’ (वन टाइम पासवर्ड) प्रक्रिया सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्याच्या भ्रमणध्वनीवर ओटीपी जात आहेत. यामुळे शेतकरी सावध होऊ लागले आहेत. केंद्र शासनाने ओटीपी पद्धत सक्तीची केल्यामुळे सीएससी चालकांची कोंडी झाली आहे. परिणामी, यंदा रब्बी हंगामात विमा अर्ज अपलोड होण्याची संख्या तब्बल १६ लाखांनी घटली आहे. गेल्या हंगामात ७१ लाख अर्ज अपलोड झाले होते; तर चालू रब्बी हंगामात ओटीपी पद्धतीमुळे केवळ ५५ लाख अर्ज अपलोड झाल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

*शासकीय जमिनींचाही विमा काढण्याचे प्रकार

विमा भरपाई लाटण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुढे करीत वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून अर्ज दाखल केले जात आहेत. मृत शेतकरी किंवा परगावच्या शेतकऱ्यांच्या नावे सर्रास विमा काढला जातो. शासकीय व एमआयडीसीच्या जमिनीवर तसेच बिगरशेती (एनए) भूखंडावर पीक असल्याचे भासवून विमा उतरवण्याचे प्रकार वाढले आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

प्रस्ताव दाखल केलेल्या व अनुदानास पात्र लाभार्थ्यांची नावे प्रसिद्धीस द्यायला हवी

   पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यातील सर्वच सी एस सी सेंटरच्या माध्यमातून मागील 2 -3 वर्षात भरल्या गेलेल्या आणि अनुदानास पात्र पीकविमा प्रस्तावाची पडताळणी करण्याचे कृषी विभागास आदेश देऊन ही सर्व माहिती शेतकऱ्यांच्या नावासह प्रसिद्धीस देण्याचे आदेश दिले तरंच पीक विमा घोटाळ्याचे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल व नाहक रित्या ज्यांच्या नावाने अनुदान लाटल्या गेले आहे त्यांच्यावरील संकट टळल्या जाईल हे मात्र निश्चित.